लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दास्त नही की जायेगी/जिलाधिकारी जौनपुर
*जिले की सीमा में न घुसने दिया जाए परदेशियों से भरे वाहन: डीएम।*
*जौनपुर।*
मुख्यमंत्री आदेश मिलने के बाद डीएम ने सख्त हो गये है। उन्होने सभी थानेदारो को आदेश दिया कि ट्रको,ट्रक्टर समेत अन्य वाहनो से आ रहे परदेशियों को किसी भी कीमत में जनपद सीमा को घुसने न दिया जाय। बाडर पर बसे लगाकर यात्रियों को उनके जनपद पहुंचाया जाय। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा अपेक्षा की गई है कि कोई भी प्रवासी/श्रमिक पैदल नहीं चलना चाहिए और न ही साइकिल, ट्रैक्टर, ट्रक से चलना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों एवं व्यक्तियों के लिए बस की व्यवस्था की गयी है जिससे उनके गंतव्य स्थान भेजा जाएगा। बसों की व्यवस्था के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन जौनपुर को नोडल अधिकारी नामित किया गया है जो बसों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होंगे। सभी थानो को एक-एक बस उपलब्ध करा दी गई है और जो पैदल चलने वाले लोग या ट्रक अथवा ट्रैक्टर से चलने वाले लोग हैं उन्हें तहसील मुख्यालय के शेल्टर होम में रखा जाए, यहां पर उनके खाने आदि की व्यवस्था संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी और बसों की व्यवस्था कराकर उनके गंतव्य तक रवाना किया जाएगा। शेल्टर होम के चिन्हीकरण का कार्य उपजिलाधिकारी द्वारा किया जा चुका है और थानाध्यक्षों को सूची दे दी गई है। थानाध्यक्ष इस कार्य में कोई लापरवाही न बरतें तथा बॉर्डर पर समुचित पुलिस व्यवस्था कर मुख्यमंत्री के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करें। समस्त उपजिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि शेल्टर होम में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो और शासन के निर्देशानुसार समस्त व्यवस्था की जाए। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक बॉर्डर पर चार-चार बसों को खड़ी करा दें जिससे कि यदि प्रवासी श्रमिक आता है तो उसे बस पर बैठाकर उनके गंतव्य स्थान के लिए भेजा जा सके। पुलिस अधीक्षक से यह अपेक्षा है कि बॉर्डर पर कड़ाई कर दें कि अन्य जिले से ट्रकों, ट्रैक्टरों आदि से जो लोग आ रहे हैं उन्हें किसी भी दशा में जनपद में प्रवेश न दिया जाए। जिस जनपद में आ रहे हैं उस जनपद के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व्यवस्था करें तथा उन जिलों को सूचित भी किया जाए जिस जिले के ट्रक, ट्रैक्टर पर लोग आ रहे हैं। उनकी सूची तैयार कराकर शासन को भी अवगत कराया जाए। इस हेतु बॉर्डर पर तैनात पुलिस अधिकारियों को सूची बनाने हेतु निर्देशित करें.
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