बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था कि मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए मोदी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। साथ ही नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी गई है।जिसके बाद अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी जिससे की शिक्षा के क्षेत्र में फैले अव्यवस्था को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके।