आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई से फिर चूका पाकिस्तान- FATF ने लिया ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला-

आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई से फिर चूका पाकिस्तान! FATF ने लिया ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला

इस्लामाबाद. पाकिस्तान (Pakistan) को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) से एक बार फिर निराशा हाथ लगी है. FATF ने शुक्रवार को पाकिस्तान में ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला किया. साथ ही संयुक्त राष्ट्र की तरफ से नामित आतंकी समूहों के नेताओं और कमांडरों के खिलाफ और ज्यादा जांच और मुकदमा चलाने के लिए कहा. खास बात है कि मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) और आतंकियों को आर्थिक मदद पर नियंत्रण लगाने में नाकाम रहने के चलते पाकिस्तान 2018 से ग्रे लिस्ट में शामिल है.

FATF ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान ने सौंपे गए 27 में से 26 कामों को पूरा कर लिया था. संगठन की तरफ से जारी बयान के अनुसार, FATF पाकिस्तान को इस चीज के लिए प्रोत्साहित करता है कि वह जितना जल्दी हो सके एक बचे हुए काम में यह दिखाते हुए प्रगति करे कि जांच और अभियोजन संयुक्त राष्ट्र नामित आतंकी समूहों के वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों को निशाना बना रही हैं.

पाकिस्तान अब जनवरी 2023 के अंत तक धनशोधन और आतंकी वित्तपोषण से निपटने से जुड़ी 2021 की कार्य योजना को पूरा करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है. आगे बताया गया कि अक्टूबर 2021 में एफएटीएफ ने अपनी 27 सूत्री कार्य योजना के 26 बिंदुओं पर पाकिस्तान के प्रगति करने की बात स्वीकार की थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा प्रतिबंधित आतंकी समूहों के शीर्ष कैडर के खिलाफ आतंकी फंडिंग की जांच और अभियोजन को लेकर उसने इस्लामाबाद को अपनी ग्रे सूची (अधिक निगरानी वाली सूची) में बरकरार रखा था.

खास बात है कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों के खिलाफ जांच और अभियोजन के लिए पर्याप्त प्रयास करने में बार-बार असफल हुआ है. बीते साल FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पाकिस्तान से नए एक्शन प्लान को लागू करने के लिए भी कहा था.

शुक्रवार को संगठन की तरफ से बयान जारी किया गया कि जून 2021 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ और आतंकियों को आर्थिक मदद से निपटने के खिलाफ व्यवस्था में तेज कदम उठाए हैं. साथ ही यह भी कहा गया कि पाकिस्तान ने दूसरे एक्शन प्लान में शामिल 7 बिंदुओं में से 6 को तय समयसीमा से पहले ही पूरा कर लिया था. आगे कहा गया कि जून 2018 से अब तक पाकिस्तान ने ‘लगातार राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाई है’, जिसके चलते CFT एक्शन प्लान में काफी प्रगति हुई है.