लखनऊ
– वाणिज्य कर का 1700 रुपये दबाए बैठे हैं सरकारी विभाग।
– विकास कार्य से जुड़ी कार्यदायी संस्थाएं दबाए बैठी हैं वाणिज्य कर।
– वाणिज्य कर विभाग विभागों को भेजेगा नोटिस।
– डेढ़ दर्जन से अधिक विभागों पर 1700 करोड़ का बकाया।
– आम जनता से जीएसटी वसूल वाणिज्य कर विभाग को नहीं दे रहे भुगतान।
– खाद्य एवं रसद, ऊर्जा, राजकीय निर्माण निगम, समाज कल्याण विभाग, खाद्य निगम समेत कई विभाग बकायेदार।

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