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चीन से जुड़े 17 सवालों को लोकसभा सचिवालय ने खारिज़ कर दिया। इतना तो किसी गांव की पंचायत भी नहीं डरती होगी।
बार-बार यही बहाना कि इनके जवाब राष्ट्रीय सुरक्षा के ख़िलाफ़ हैं।
दो दिन पहले तब अति हो गई, जब सरकार ने संसद में कह दिया कि पोषण पोर्टल पर डेटा इसलिए नहीं है, क्योंकि इससे महिलाओं-बच्चों की निजता को खतरा है।
ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार चीन से निपटने की तैयारी नहीं कर रही है। आप देखिए, जिस तरह से शहरों, गलियों, मुहल्लों, स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं, वह इसलिए ताकि जब चीनी आएं तो रास्ता भूल जाएं।
मोदीजी के दिमाग में लगी चिप का कोई जवाब नहीं।
एक सवाल यह भी बनता है कि चिप कहीं चाइना मेड तो नहीं?
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