दिल्ली
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सहमति जताई, राज्यों में सेक्स वर्कर्स को छूट पर राशन , 1500 प्रति माह देने के सवाल पर देंगे जवाब, केंद्र के वकील पहले केंद्र सरकार से बात करेंगे, केंद्र सरकार से बात कर कोर्ट को बताएंगे।सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से जवाब मांगा, राशन कार्ड मुहैया कराने पर जवाब मांगा।
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