OBC आरक्षण पर महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत का बयान–
केंद्र सरकार के ग्राम विकास मंत्रालय ने इसके बारे में पिछली बार कुछ इंपेरियल डाटा इकट्ठा किया था। वो डाटा उन्होंने किसी प्रदेश सरकार को दिया नहीं है। OBC आरक्षण के लिए इंपेरियल डाटा एक महत्वपूर्ण विषय है।वो डाटा इकट्ठा करके जब तक हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं देते तब तक OBC आरक्षण हमें नहीं मिलता है। केंद्र सरकार को वो डाटा हमें उपलब्ध करना चाहिए। हम ऐसा प्रस्ताव विधानसभा में लाने जा रहे हैं।
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