CAIT की सरकार से मांग, ई-कॉमर्स नियमों के ड्रॉफ्ट में नहीं दी जाए ढील- अजय मिश्रा

CAIT की सरकार से मांग, ई-कॉमर्स नियमों के ड्रॉफ्ट में नहीं दी जाए ढील

नई दिल्ली. व्यापारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट (CAIT) ने सरकार से विदेशी निवेश वाली ऑनलाइन कंपनियों के दबाव में ई-कॉमर्स नियमों के ड्रॉफ्ट में किसी तरह की ढील नहीं देने का आग्रह किया है. कैट ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को पत्र लिखकर कहा है कि इस तरह आवाजें उठने लगी हैं कि ये नियम कुछ जरूरत से ज्यादा सख्त हैं.

कैट ने बयान में कहा कि विदेशी निवेश प्राप्त ई-कॉमर्स कंपनियां इन नियमों के ड्रॉफ्ट के खिलाफ दबाव बनाने का प्रयास करेंगी. हमने प्रधानमंत्री से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि ई-कॉमर्स नियमों के मसौदे में किसी तरह की ढील नहीं दी जाए.

सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है व्यापारिक समुदाय

कैट के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि सुझावों और आपत्तियों की समीक्षा के बाद नियमों के ड्रॉफ्ट को बिना किसी विलंब के अधिसूचित किया जाए. कैट ने प्रधानमंत्री को भरोसा दिलाया कि देश का व्यापारिक समुदाय इन नियमों को जारी करने के लिए सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है. आरोप लगाया जाता है कि कि ई-कॉमर्स कंपनियों के अनैतिक और कानून का उल्लंघन करने वाले कारोबारी व्यवहार की वजह से आज देश में बड़ी संख्या में दुकानें बंद हो गई हैं.

व्यापारी ई-कॉमर्स के खिलाफ नहीं

कैट ने कहा, ”देश के व्यापारी ई-कॉमर्स के खिलाफ नहीं है. उनका मानना है कि यह भविष्य का सबसे बेहतर कारोबारी रास्ता है और व्यापारियों को भी इसे अपनाना चाहिए.”