*सभी सियासी दलों के दामन दागदार,कोर्ट से एक उम्मीद….!!*
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दागी जनप्रतिनिधि के लिए विशेष अदालत का गठन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति मिलने से दागियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में अब तेजी से सुनवाई की उम्मीद बढ़ी है!
कई वर्ष के दौरान कम से कम एक हजार दागियों की संख्या बढ़ना चिंताजनक है!
तथा इससे स्पष्ट है कि अदालतों को या तो काम करने नहीं दिया जाता या सुनवाई में बाधा उत्पन्न की जाती होगी!!
चुनाव आयोग के पास सीमित अधिकार होने से भी दागियों की संख्या में इजाफा हुआ है!
कठोर कानून बनाने के पक्ष में सियासी दल नहीं हैं क्योंकि सभी सियासी दलों के दामन दागदार हैं!
लोकलुभावन घोषणाओं के फेर में मतदाता भी बेदाग या सही व्यक्ति नहीं चुन पाता
और राजनीतिक दल सत्ता पाने के लालच में केवल जिताऊ व्यक्ति को उम्मीदवार बनाते हैं
चाहे वह कितना ही दागदार क्यों न हो।
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