सरकार ने जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए करदाताओं के आधार कार्ड सत्यापन को अनिवार्य कर दिया- अजय मिश्रा

दिल्ली

सरकार ने जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए करदाताओं के आधार कार्ड सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने जीएसटी नियमों में बदलाव की सूचना दी।इन बदलावों के तहत कर चोरी रोकने के विभिन्न उपाय किए गए हैं. इसमें जीएसटी रिफंड के नियम भी शामिल हैं. जैसे जीएसटी रिफंड केवल उसी खाते में दिया जाएगा जो उसी पैन नंबर से जुड़ा हो जिस पर जीएसटी पंजीयन है।एक जनवरी, 2022 से जिन व्यवसायों ने समरी रिटर्न दाखिल करने और मासिक GST भुगतान करने में चूक की है, वो अगले महीने की जीएसटीआर-1 सेल्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। यह अधिसूचना 17 सितंबर को लखनऊ में GST परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार जारी की गई है।