रूस से तेल खरीदने पर जर्मन राजदूत ने कहा- ‘भारत को नसीहत नहीं दे सकते-

रूस से तेल खरीदने पर जर्मन राजदूत ने कहा- ‘भारत को नसीहत नहीं दे सकते हैं’

नई दिल्ली: रूस और यूक्रेन के बीच 40 दिन से चल रहे युद्ध (Russia Ukraine War) के बीच भारत में जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडनर (Walter J Lindner) ने कहा कि जो भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक पहुंच बनाने की कोशिश करेगा इसका मतलब वह यूक्रेन में खत्म हो चुके युद्ध को फिर से शुरू करने में मदद करेगा. जर्मन दूत वाल्टल जे लिंडनर ने यह बात भारत और रूस के बीच तेल आयात के परिपेक्ष में कही.

लिंडनर ने कहा कि इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यूरोप के कई देश रूसी तेल और कोयले पर निर्भर हैं. हमें नहीं मालूम था कि रूस अपने पड़ोसी देश पर हमला कर देगा. उन्होंने कहा कि हम बड़े पैमानें पर रूस से आयात को कम कर दिया है. राजदूत ने कहा कि हम तेल की निर्भरता को कम करना चाहते हैं और हमारी कोशिश है कि यह इस साल के अंत तक शून्य प्रतिशत हो जाए.

जर्मन दूत से जब भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने (India Russia Crude Oil Deal) के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर देश का अपना अतीत है और अपनी अपनी निर्भरताएं हैं. यहां कोई किसी के लिए उपदेश नहीं है और भारत को नसीहत नहीं दे सकते. उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रतिबंध हैं और यदि युद्ध को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ा तो हम इस्तेमाल करेंगे.

गौरतलब है कि क्रेमलिन से खुद को दूर रखने के लिए बढ़ते वैश्विक दबाव को लेकर शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भारत देश हित में रूस से सत्ता तेल खरीदना जारी रखेगा क्योंकि उर्जा सुरक्षा पहले आती है.

एक कार्यक्रम में सुश्री सीतारमण ने कहा, “हमने खरीदना शुरू कर दिया है, हमें काफी बैरल मिल गए हैं – मुझे लगता है कि तीन-चार दिन की आपूर्ति जारी रहेगी और यह जारी रहेगा.”

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि भारत ने रूस के साथ कच्चे तेल की अगले तीन से चार महीनों में डिलीवरी के लिए अनुबंध किया है. उन्होंने कहा कि भारत में राज्य द्वारा संचालित तेल कंपनियां इस समय रूसी तेल खरीद रही हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस युद्ध से पहले की कीमतों पर 35 डॉलर छूट के साथ भारत को अधिक तेल की पेशकश कर रहा है.

आपको बता दें कि जहां भारत ने यूक्रेन में युद्धविराम और युद्ध के कूटनीतिक समाधान के आह्वान का समर्थन किया है, वहीं भारत अमेरिका और उसके सहयोगियों के दबाव के बावजूद रूस की सीधे तौर पर निंदा करने से दूर रहा है.