राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को जायज ठहराया- अजय मिश्रा

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नई दिल्ली

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को जायज ठहराया है।आयोग ने कहा है कि भारत जैसे देश में जहाँ हिंदू ‘सशक्त’ है,वहां संविधान के आर्टिकल46 के तहत अल्पसंख्यकों को ‘कमजोर वर्ग’ माना जाना चाहिए,NCM ने कहा है कि अगर सरकार देश में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष योजनाएं नहीं लाती है,तो ऐसी सूरत में बहुसंख्यक समुदाय द्वारा उन्हें दबाया जा सकता है आयोग का ये जवाब उस याचिका पर आया है जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजनाओं और आयोग के गठन पर आपत्ति जताई गई थी,इससे पहले केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाओं का ये कहते हए बचाव किया था कि इन योजनाओं के पीछे उद्देश्य हर वर्ग का संतुलित विकास है और ये बहुसंख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं करता।