लखनऊ
पीएम स्वनिधी योजना के तहत पथ विक्रेताओं को ऋण दिलाने में लापरवाही बरतने वालों के अधिकारियों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए सरकार ने ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है
इसी कड़ी में स्थानीय निकाय निदेशालय ने ऐसे 30 अधिशासी अधिकारी (ईओ) से लापरवाही पर स्पष्टीकरण मांगा गया
जिन नगर निकायों के ईओ से जवाब-तलब किया है, उनमें मुबारकपुर (आजमगढ़), देवबंद, सरसावा (सहारनपुर), कैराना (शामली), मवाना (मेरठ), कीरतपुर, अफजलगढ़ व नूरपुर (बिजनौर), हमीरपुर, स्याना (बुलंदशहर), झींझक (कानपुर देहात), पलियाकला (लखीमपुर), बांसी (सिद्धार्थनगर), नवाबगंज (बरेली), जलेसर (एटा), चुनार (मिर्जापुर) सोनभद्र, गोपीगंज (भदोही, फतेहपुर सीकरी, बाह (आगरा) रसड़ा (बलिया), जसवंतनगर (इटावा), बछरायूं (अमरोहा), बिलग्राम (हरदोई), सोरो (कासगंज) जायस (अमेठी), बिलसी (बदायूं), सांडी (हरदोई), मुगराबादशाहपुर (जौनपुर) व नवाबगंज (गोंडा) के अधिशासी अधिकारी शामिल हैं


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