पब्जी और गरेना फ्री फायर जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन गेम पर निगरानी की मांग, मामला पहुंचा कोर्ट::
दिल्ली हाईकोर्ट में ऑनलाइन गेम की निगरानी और नीति निर्धारित बनाने की मांग को लेकर अर्ज़ी दाखिल हुई है। एनजीओ डिस्टिक मैनेजमेंट कलेक्टिव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
हाईकोर्ट में ऑनलाइन गेम की निगरानी और नीति निर्धारित बनाने की मांग को लेकर अर्ज़ी दाखिल हुई है। एनजीओ डिस्टिक मैनेजमेंट कलेक्टिव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि, एक समिति बनाई जाए जो यह तय करें कि गेम कितना हानिकारक है और उसका बच्चे एवं युवा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
याचिका में आगे कहा गया कि, सरकार एक नीति निर्धारित करें और दूसरे देशों की तरह उस गेम का ग्रेडिंग भी करें। क्योंकि हिंसात्मक गेम बच्चों में आक्रामकता की ओर ले जा रहा है। याचिका में महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया है। उसने कहा कि, कोरोना महामारी के दौर में ऑफिस और स्कूल ऑनलाइन चलने लगे हैं।
जिसके चलते बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे। ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए उनके हाथ में मोबाइल होना चाहिए। बच्चे मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई करने के अलावा करने के अलावा अब ऑनलाइन गेम खेलने लगे हैं, जो एक नशा की तरह हो गया है। वह हमेशा मोबाइल पर ही गेम खेलने की जीद कर बैठते हैं और खेलते रहते हैं। यही हाल युवाओं का भी है।

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