पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने पीओके में एयर स्ट्राइक कर जैश के 300 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था, अब खबर आ रही है कि मोदी सरकार हुर्रियत पर बैन लगाने का विचार कर रही है। गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है।
गौरतलब है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद पिछले दिनों सरकार ने यासीन मलिक, गिलानी समेत 18 अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली थी। जम्मू-कश्मीर सरकार ने घाटी के 18 हुर्रियत नेताओं और 160 राजनीतिज्ञों को दी गई सुरक्षा वापस ली है। इसके साथ ही 160 से ज्यादा राजनीतिज्ञों का सुरक्षा कवच भी छीन लिया गया है।
हुर्रियत से पहले केंद्र सरकार पहले ही गैर-कानूनी और विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण कश्मीर के कट्टरपंथी अलगाववादी संगठन जमात-ए-इस्लामी पर गुरुवार को प्रतिबंध लगा चुकी है। इस पर कई विध्वंसक कार्रवाई में शामिल होने के आरोप हैं।

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