लखनऊ
अब हाईकोर्ट के सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारी- कर्मचारी करा सकेंगे पीजीआई में निशुल्क इलाज
हाई कोर्ट रिवाल्विंग फंड की संशोधित नियमावली जारी
कर्मी को इलाज पर खर्च का 5% धनराशि वहन करने पर बकाया 95% राशि की प्रतिपूर्ति संस्थान को की जाएगी
देयक को सीएमओ से सत्यापित कराने व प्रतिहस्ताक्षरित कराने की नहीं होगी आवश्यकता
कर्मी को 5% धनराशि वहन ना करने पर पूर्व नीति के अनुसार सत्यापन व प्रतिहस्ताक्षर की कार्रवाई करानी होगी
प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में नियमावली में बदलाव संबंधी अधिसूचना जारी की।

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