पहली कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला, मुफ्त राशन योजना को तीन महीने बढ़ाया, 15 करोड़ लोगों को राशन आगे भी मिलता रहेगा-

योगी सरकार 2.0 के महत्वपूर्ण फैसले

 

*सार्वजनिक वितरण*

 

• पहली कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला, मुफ्त राशन योजना को तीन महीने बढ़ाया, 15 करोड़ लोगों को राशन आगे भी मिलता रहेगा।

 

• मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अपनी चल- अचल संपत्ति घोषित करने का निर्देश, सभी लोक सेवक (आईएएस/आईपीएस/पीसीएस) को अपनी समस्त चल/अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करने के निर्देश। विवरण आमजनता के अवलोकनार्थ ऑनलाइन पोर्टल पर होगा उपलब्ध।

 

 

• जल संरक्षण के विशेष अभियान के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में और हर महानगर में 75-75 ‘अमृत सरोवर’ निर्माण के निर्देश।

 

• ओलम्पिक’ कॉमनवेल्थ, एशियायी खेलों सहित प्रतिष्ठित वैश्विक खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का निर्णय

 

*उद्योग*

 

• देश-विदेश के शीर्ष उद्योगपतियों, केंद्रीय, राज्य सरकार के मंत्रियों की उपस्थिति में संपन्न 80,224 करोड़ की 1406 औद्योगिक परियोजनाओं के शिलान्यास व भूमिपूजन कार्यक्रम।

 

 

 

*स्वास्थ्य*

 

• आयुषमान भारत योजना से महिला और पुरुष होमगार्ड जवानों को स्वास्थ्य बीमा कवर।

 

• आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के 20,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अगले छह माह में होगी पूर्ण। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा।

 

• बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े 27 हजार 500 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 7 हजार से 2 हजार बढ़ाकर 9 हजार/माह किया गया, 3 लाख 77 हजार 520 रसोइयों को 1500 से 2 हजार किया गया, रसोइयों को महिलाओं को साड़ी, पुरुष को पैंट शर्ट देने का प्रस्ताव पास

• सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा देने के लिए लिए तेजी से काम। ग्रामीण इलाकों में अधिकतम 15 मिनट और शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 मिनट का रिस्पांस टाइम सुनिश्चित करने के निर्देश।

 

• होमगार्ड के 20 प्रतिशत पदों पर होगी महिलाओं की भर्ती के निर्देश।

 

• लापरवाही और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए डीएम औरैया सुनील वर्मा डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद सस्पेंड।

 

• हर जनपद में बड़े माफियाओं की सूची तैयार करने के निर्देश। हर माह थाने में TOP 10 अपराधियों की लिस्ट तैयार कर प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश।

 

• 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई है। जिसमें 25 माफिया डीजीपी ऑफिस और 8 शासन की तरफ से चिन्हित किए गए।

 

• 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं पर गरजा बुल्डोजर।

 

• विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 10 हजार पदों को पहले 100 दिन के अंदर भर्ती को पूरा करने का निर्देश।

• 100 दिन के भीतर गन्ना किसानों को 8000 करोड़ रुपये का भुगतान का निर्देश। इसके लिए विभाग को रणनीति तय करने के लिए निर्देश।

• 10000 रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया शुरू

• पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों को शासन की मंजूरी।

• पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के पुर्नावास के लिए भूमि के पट्टे का स्वीकृति पत्र दिया गया।

 

• वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय व सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की घोषणा।

 

• ‘सरकार जनता के द्वार’ अभियान के तहत सभी कैबिनेट मंत्रियों को फील्ड में रहने के निर्देश। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों के हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास का निर्देश।

 

• बुजुर्ग संतो पुजारियों के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी।

 

• गरीब परिवारों को पक्का घर देने के लिए बनी आवास योजना में तेजी लाने के निर्देश, अगले 6 महीने में बनेंगे गरीबों के लिए 2.51 लाख आवास।

 

 

• मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों की 100 दिन की कार्ययोजना तैयार कर काम करने के निर्देश।

 

• अगले 3 महीने , 6 महीने और 5 साल का रोडमैप तैयार करने को सभी मंत्रालयों को निर्देश।

 

*ग्राम विकास*

 

• स्मार्ट सिटी के तर्ज पर स्मार्ट गांव विकसित करने के दिए निर्देश। साथ ही अधिकारियों से इस संबंध में कार्ययोजना बनाने को कहा।

 

*कृषि*

 

• आगामी पांच सालों में किसानों को एक लाख सोलर पंप देने का लक्ष्य निर्धारित।

 

*युवा एवं खेल*

 

• युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण। अब तक 12 लाख से अधिक स्मार्ट फोन और टैबलेट का वितरण हो चुका है।

 

 

 

*परिवहन विभाग*

 

• मुख्यमंत्री ने 60 साल से ऊपर की महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश।

 

*गृह विभाग*

 

• यूपी पुलिस आधुनिकिकरण एवं सुदृढ़ीकरण आयोग का कार्यकाल 30 जून 2022 तक बढ़ाए जाने की स्वीकृति।

 

• यूपी में महिला होमगार्ड्स को एंटी टेरेरिस्ट मॉड्यूल का प्रशिक्षण देने के निर्देश।

 

• नए स्थानों पर माइक और लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं। उत्तर प्रदेश में एक अभियान के दौरान विभिन्न पूजा स्थलों से 71,114 लाउडस्पीकर हटाए गए। जबकि 58,180 लाउडस्पीकरों की ध्वनि को कम कर दी गई है।

 

*संस्कृति*

 

• अयोध्या में नियमित रामलीला का आयोजन किया जाएगा।

 

 

*शिक्षा बेसिक/माध्यमिक ( कायाकल्प)*

 

• मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के तहत प्रदेश के 14 जनपदों में 28041 विद्यालयों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित जल शोधन संयत्र लगवाने का फैसला।

 

*चिकित्सा शिक्षा*

 

• प्रदेश में आने वाले पांच सालों में मेडिकल प्रोफेशनल सीटें दोगुनी होंगी। जिसमें पांच सालों में एमबीबीएस की 7000, पीजी की 3000, नर्सिंग की 14,500 और पैरामेडिकल की 3,600 सीटों को बढ़ाया जाएगा।

 

• प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों में ई-हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हुआ लागू, मरीजों की सभी जानकारी होगी ऑनलाइन दर्ज

 

 

*मत्स्य पालन*

 

• ‘निषादराज नाव सब्सिडी योजना’ लागू करने के निर्देश, जिसके तहत एक लाख रुपये तक की नई नाव खरीद पर मछुआरों को 40 प्रतिशत की सब्सीडी का प्रावधान।

 

*राजस्व*

 

• परिवार में संपत्ति के बंटवारे को निर्विवाद करने के लिए अब संपत्ति हस्तांतरण पर सिर्फ पांच फीसदी ही ड्यूटी लगाने का फैसला

 

• 11 लाख से अधिक ग्रामीणों को मुख्यमंत्री द्वारा घरौनी प्रमाणपत्र वितरण