इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील आज हड़ताल पर हैं, केस लिस्टिंग की नई प्रणाली का कर रहे विरोध-

इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील आज हड़ताल पर हैं, केस लिस्टिंग की नई प्रणाली का कर रहे विरोध-

प्रयागराज:- इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्‍ता आज हड़ताल पर हैं। उच्च न्यायालय में केसों की लिस्टिंग संबंधी नए सिस्टम से व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से 10 मई को न्यायिक कार्य में असहयोग का फैसला लिया है। नई प्रणाली के विरोध में अधिवक्ता हड़ताल पर हैं।

केस लिस्टिंग व्‍यवस्‍था क्‍या है : अधिवक्‍ताओं के अनुसार हाई कोर्ट में मुकदमे लिस्ट पर है और स्टेटस मे रिकार्ड नहीं है की रिपोर्ट अपलोड है। इसके चलते तमाम विपक्षी वकीलों को केस की जानकारी नहीं मिल पाने से सुनवाई टल रही है या एक पक्षीय आदेश पारित हो जाते हैं। नए दाखिल मुकदमे 20 से 25 दिन बाद सूचीबद्ध हो रहे हैं और सुनवाई न हो पाने पर पांच दिन बाद दोबारा सूची पर लिस्ट किया जा रहा है। इससे वकीलों को वादकारियों से फजीहत झेलनी पड़ रही है। अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव वह शरद चंद्र मिश्र ने महानिबंधक को पत्र लिखकर कंप्यूटर तकनीकी व्यवस्था में तत्काल सुधार के कदम उठाने की मांग की थी। मुकदमों की लिस्टिंग समस्या की तरफ भी महानिबंधक का ध्यान आकर्षित किया था।

मुख्‍य न्‍यायाधीश से व्‍यवस्‍था में सुधार लाने की मांग की : हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी ने मुख्य न्यायाधीश से व्यवस्था में सुधार लाने तथा पुरानी व्यवस्था बहाल करने का अनुरोध किया है। इसके लिए बार एसोसिएशन ने दो दिन का समय दिया है। स्थिति पर विचार करने के लिए 13 मई को कार्यकारिणी की पुन: बैठक की जाएगी।

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मांग : बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए प्रस्ताव में कहा है कि दाखिल केस 48 घंटे में कोर्ट में पेश किए जाएं। जिनकी सुनवाई न हो सके, उन्हें दो से चार दिन में दोबारा कोर्ट में पेश किया जाए। बेंच का नियमित रोटेशन किया जाए। बार एसोसिएशन ने लिस्टिंग समस्या को लेकर वकीलों की तरफ से मिल रही शिकायतों का निराकरण नहीं किए जाने के विरोध में यह कड़ा कदम उठाया गया है।

पुरानी व्‍यवयस्‍था बहाल करने की मांग : इससे पहले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा तथा महासचिव एसडी सिंह जादौन ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश से पुरानी व्यवस्था बहाल करने की प्रार्थना की गई है। व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कड़े निर्णय लिए जाएंगे। संयुक्त सचिव प्रेस आशुतोष त्रिपाठी ने पूरी स्थिति पर प्रकाश डाला। बार एसोसिएशन के कई पूर्व पदाधिकारियों ने हाई कोर्ट गेट संख्या पांच से तीन तक सड़क पर विरोध मार्च निकाला। विरोध प्रदर्शन करने वालों में पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन संतोष कुमार मिश्र, संजीव कुमार ङ्क्षसह, विवेक मिश्र, ऋतेश श्रीवास्तव, केके यादव मुख्य थे।