*प्रयागराज*
इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर,
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश,
भर व राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संबंध में दो माह में निर्णय लेने का निर्देश,
कोर्ट ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग से कहा,
मामले में केंद्र सरकार के 11 अक्तूबर 2021 के प्रस्ताव के क्रम में निर्णय लें,
उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में लाखों की संख्या में भर व राजभरों की आबादी रहती है,
इन्हें आज की तारीख में अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में प्रदेश में रखा गया है,
इसी का याचिका में विरोध किया गया है,
भर व राजभरों की बड़ी आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर में ज्यादातर पाईं ज़ाती है,
हालांकि इनकी आबादी प्रदेश के लगभग सभी जिलों में है,
जागो राजभर जागो समिति की याचिका कोर्ट ने निस्तारित की,
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस दिनेश पाठक की खंडपीठ ने दिया आदेश।





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