नई दिल्ली :
अब CBI के अधिकारी या स्टाफ अपनी ड्यूटी के दौरान जींस, टी-शर्ट और स्पोर्ट्स शूज नहीं पहन सकेंग. CBI के नए चीफ ने पद संभालते ही ड्यूटी के दौरान अधिकारियों या स्टाफ के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल ने आदेश दिया है कि एजेंसी के हर एक अधिकारी या कर्मचारी दफ्तर में उचित फॉर्मल कपड़े ही पहनेंगे. उन्होंने कहा कि अब ऑफिस में जींस, टी-शर्ट्स और स्पोर्ट्स शूज नहीं चलेंगे.
CBI डायरेक्टर जायसवाल की मंजूरी के साथ डिप्टी डायरेक्टर (प्रशासन) अनूप टी मैथ्यू की तरफ से जारी एक आदेश में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि ऑफिस में जींस, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स शूज या चप्पल पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी. पुरुष अधिकारियों के लिए आदेश दिया गया है कि वे फॉर्मल शर्ट-पैंट और फॉर्मल जूते ही पहनेंगे, साथ ही, उन्हें ठीक तरह से दाढ़ी बनवाकर यानी शेविंग के साथ ही ऑफिस आना होगा. वहीं, महिला अफसरों या स्टाफ को ड्यूटी के दौरान केवल साड़ी, सूट और फॉर्मल शर्ट पहनने का आदेश दिया गया है.
एक फॉर्मल कॉलर वाली शर्ट, ट्राउजर और जूते पहनने की जरूरत
CBI अधिकारियों को कम से कम एक फॉर्मल कॉलर वाली शर्ट, ट्राउजर और जूते पहनने की जरूरत है. इस आदेश में देशभर में CBI की सभी ब्रांच के प्रमुखों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए. CBI अधिकारियों ने बताया कि ये एक संतुलित आदेश है, क्योंकि एक पेशेवर जांच एजेंसी के रूप में हर एक अधिकारी या कर्मचारी को फॉर्मल ड्रेस पहनने की ही जरूरत होती है. हालांकि, पिछले कुछ सालों में लोगों ने कैजुअल जैसे जींस और टी-शर्ट पहनना शुरू कर दिया है और किसी ने इसे रोका भी नहीं.
नए CBI डायरेक्टर आगे भी कर सकते हैं महत्वपूर्ण बदलाव
बता दें कि 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल ने बुधवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 33वें डायरेक्टर पद का प्रभार संभाल लिया है और उन्हें दो सालों के लिए CBI प्रमुख नियुक्त किया गया है. सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला का दो साल का कार्यकाल तीन फरवरी को पूरा हो गया था. तब से एजेंसी बिना नियमित प्रमुख के काम कर रही थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय चयन समिति ने सोमवार को उनके नाम पर मुहर लगाई थी. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जायसवाल CBI के भीतर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव कर सकते हैं.



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