केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान
मॉडल टेनेंसी एक्ट सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजी जाएगी, वो निर्णय लेंगे कि इसे कैसे लागू करना चाहते हैं। बहुत सालों से इसपर चर्चा जारी है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे यहां 1 करोड़ से ज्यादा आवास खाली पड़े हैं।मॉडल टेनेंसी एक्ट ग्रामीण और शहरी दोनों जगह के लिए मॉडल उपलब्ध कराएगा। यह रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की प्रॉपर्टी के लिए टेम्पलेट उपलब्ध कराएगा।
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