January 22, 2021

12 विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं- अजय मिश्रा

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मुख्यमंत्री ने जनपद मऊ में 136 करोड़ रु0 से
अधिक की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया

12 विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं
के अन्तर्गत 34 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए

प्रधानमंत्री ने पिछले 06 वर्षाें में किसानों
के हित में अविस्मरणीय व अभिनन्दनीय कार्य किये: मुख्यमंत्री

कृषि कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने
के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे

गन्ना किसानों को 01 लाख 12 हजार करोड़ रु0 का भुगतान किया गया

प्रदेश सरकार राज्य को विकसित राज्य
बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही

प्रधानमंत्री की मंशा कि शासन की योजनाओं
का लाभ सभी जरूरतमन्दों को बिना भेदभाव के प्राप्त हो

आजादी के बाद देश में पहली बार गरीबों, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं
सहित सभी जरूरतमन्दों को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा

विकास वर्तमान सरकार की प्राथमिकता, विकास
करके ही हम आमजन के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं

राज्य सरकार विकास सम्बन्धी कार्याें के
साथ-साथ लोगों को सुरक्षा भी प्रदान कर रही

वर्तमान सरकार ने बन्द पड़े कलकारखानों को पुनर्संचालित करने का कार्य किया

वर्तमान सरकार ने पौने चार साल में पौने चार लाख
लोगों को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां दीं

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन बनने जा रहा

अब प्रदेश का युवा पलायन नहीं करेगा, उसको यहीं रोजगार मिलेगा

आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय एवं एयरपोर्ट की स्थापना की जा रही

लखनऊ: 21 दिसम्बर, 2020
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद मऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में 136 करोड़ रुपए से अधिक की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 60.75 करोड़ रुपए लागत की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 75.60 करोड़ रुपए लागत की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास सम्मिलित है। इस अवसर पर उन्होंने 12 विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के 34 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 06 वर्षाें में किसानों के हित में अविस्मरणीय एवं अभिनन्दनीय कार्य किये हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत किसान को प्रतिवर्ष 03 किस्तों में 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 25 दिसम्बर, 2020 को प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के 09 करोड़ किसानों को लगभग 18 हजार करोड़ रुपये की धनराशि सीधे उनके खाते में प्रेषित की जाएगी। किसानों के हितों में केन्द्र सरकार द्वारा 03 कृषि बिल पास किये गये हैं। कृषि कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। इससे ग्रामीण युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्राप्त कराना सम्भव होगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह पूर्णतया भ्रामक है कि कृषि कानून लागू होने से एम0एस0पी0 समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी द्वारा भी किसानों को एम0एस0पी0 समाप्त न होने का भरोसा दिया गया है। मण्डी समितियां भी काम करेंगी। साथ ही, किसान अपनी उपज अधिक मूल्य पर बाजार में भी बेच सकेंगे। उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि किसान के खेत पर कब्जा होने की बात भी भ्रामक है। काॅन्ट्रैक्ट खेती में सरकार किसानों का हित सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी किसानों को बिचैलियों से मुक्त करने का कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने बन्द पड़े कलकारखानों को पुनर्संचालित करने का कार्य किया है। पिछली सरकारों ने जहां चीनी मिलों को बन्द करने का कार्य किया था, वहीं वर्तमान सरकार ने उन्हें पुनर्संचालित करने का कार्य किया। गन्ना किसानों को 01 लाख 12 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। कोविड-19 के दौरान भी चीनी मिलों को संचालित किया गया। प्रदेश सरकार राज्य को विकसित राज्य बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत के अन्दर राष्ट्रवाद की अलख जलाने वाली इस धरती को कोटि-कोटि नमन करता हूं। इस धरती पर पं0 श्याम नारायण पाण्डेय ने अपनी कृति हल्दीघाटी के माध्यम से देश के युवाओं को मातृ भूमि के प्रति प्रेम की भावना को जागृत किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की प्राथमिकता विकास है। विकास करके ही हम आमजन के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का मानना है कि शासन की योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमन्दों को बिना भेदभाव के प्राप्त हो। आजादी के बाद देश में पहली बार गरीबों, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं सहित सभी जरूरतमन्दों को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, निःशुल्क बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत गैस सिलेण्डर आदि सभी सुविधाएं बिना भेदभाव के जरूरतमन्दों को मिल रही हैं। प्रत्येक पात्र परिवार को आयुष्मान भारत योजना के तहत 05 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार, वे स्वयं भी प्रदेश की 24 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर उनकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता खुशहाल हो, उनके जीवन में मंगल हो, यही वर्तमान सरकार की सोच है। राज्य सरकार विकास सम्बन्धी कार्याें के साथ-साथ लोगों को सुरक्षा भी प्रदान कर रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में चेहरा देखकर नौकरियां दी जाती थीं। वहीं, वर्तमान सरकार ने पौने चार साल में पौने चार लाख लोगों को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पी0डब्ल्यू0डी0 आदि विभागों में पारदर्शी ढंग से युवाओं को नौकरियां दी गयीं। उन्होंने कहा कि पूर्व में सरकारंें कार्याें को लटकाने का कार्य करती थीं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सड़कें विकास का कारक होती हैं। कभी लोग जिस सड़क की कल्पना किया करते थे, उसे वर्तमान सरकार मूर्तरूप देने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को बेहतर कनेक्टिविटी देने के उद्देश्य से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन बनने जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अवस्थापना एवं विकास सम्बन्धी कार्याें को तीव्र गति दी गयी है, जिसका परिणाम है कि बड़े-बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश का युवा पलायन नहीं करेगा, उसको यहीं रोजगार मिलेगा। जनपद आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय एवं एयरपोर्ट की स्थापना की जा रही है। इससे यहां के लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 97,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ रुपए से अधिक का रिवाॅल्विंग फण्ड दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मातृ शक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। यदि एक महिला खुशहाल होगी, तो एक परिवार खुशहाल होगा। जब परिवार खुशहाल होगा, तो राज्य एवं देश खुशहाल होगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार बाढ़ का प्रभाव न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए संकल्पित है। बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। जलशक्ति विभाग को 15 जनवरी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ कर 15 मई, 2021 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके माध्यम से नदियांे की डेªजिंग कर चैनलाइज किया जाएगा, जिससे नदियां सही दिशा में बहें। बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र में पाइप पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।
कार्यक्रम के दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री दारा सिंह चैहान, गन्ना विकास राज्यमंत्री श्री सुरेश पासी सहित जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, लाभार्थीगण तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।