November 25, 2020

यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में यूपीडा की 61वीं बोर्ड बैठक हुई सम्पन्न- अजय मिश्रा

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प्रेसनोट

यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में यूपीडा की 61वीं बोर्ड बैठक हुई सम्पन्न..

गंगा एक्सप्रेसवे के सिविल निर्माण कार्य हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था किये जाने की प्रक्रिया एवं संस्थान का अनुमोदन,

डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर परियोजना के अंतर्गत अलीगढ़ व कानपुर नोड में यूपीडा कार्यालय खोलने का अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया,

बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति से बोर्ड को अवगत कराया गया,

 

दिनांक 29.10.2020 को यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में 61वीं बोर्ड बैठक यूपीडा कार्यालय में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निदेशक मण्डल के सदस्य तथा यूपीडा के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कई अहम बिन्दुओं पर चर्चा कर निर्णय लिए गए।

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के सिविल निर्माण कार्योें की लागत रु0 22,145 करोड़ (जी.एस.टी. सहित) अनुमोदित है। सिविल निर्माण कार्य हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था किये जाने हेतु प्रथम विकल्प के रूप में पी.पी.पी. माॅडल हेतु संभावित निवेशको की अभिरूचि परखने के लिए प्रयास किया जाना प्रस्तावित है। निवेशको से अभिरुचि प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में प्रचलित अभिलेखांे के आधार पर ड्राफ्ट रुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई) तैयार किया गया है जिस पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लागत रु0 36,410 करोड़ है जिसमें भूमि अधिग्रहण की लागत रु0 9,255 करोड आंकलित की गयी है। परियोजना से जनपद मेरठ, हापुड, बुलन्दशहर, अमरोहा, सम्भल, बदांयू, शाहजहांपुर ़, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज लाभान्वित होंगे। परियोजना हेतु लगभग 7800 हे0 भूमि की आवश्यकता होगी

डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर परियोजना के अंतर्गत जनपद-अलीगढ़ में 12 एवं जनपद-कानपुर नगर मंे 01 औद्योगिक इकाईयों को भूखण्ड आवंटित किया जा चुका है एवं शेष इकाईयों को भूखण्ड आवंटन की प्रक्रिया गतिमान है। अतः उक्त के दृष्टिगत जब तक परियोजना की भूमि मंे यूपीडा का कार्यालय/सामुदायिक भवन निर्मित न हो तब तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उपयोगार्थ कार्यालय हेतु किराये पर एक भवन लिया जाना है। इसी क्रम में जनपद-अलीगढ़ में एक भवन किराये पर ले लिया गया है। जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे’ पर टोल की वसूली हेतु, 02 मुख्य टोल प्लाजा एवं 15 रैम्प प्लाजा ़स्थापित किये गये हैं। इन टोल प्लाजाओं के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 5 एम्बुलेन्स व 10 पेट्रोलिंग वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) उपलब्ध कराये जाने हेतु नवीन एजेन्सी के चयन के लिये ई-टेण्डर पोर्टल के माध्यम से मे0 सहकार ग्लोबल लि0 के चयन को निदेशक मण्डल द्वारा मंजूरी प्रदान की गयी।

 

इसके अतिरिक्त बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति से भी बोर्ड को अवगत कराया गया, उल्लेखनीय है कि बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इन दिनों तीव्र गति से हो रहा है। इस परियोजना की कुल भौतिक प्रगति 21 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है।