October 26, 2020

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्व शिक्षा अभियान की कार्य परिषद की 54वीं बैठक सम्पन्न- अजय मिश्रा

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*मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्व शिक्षा अभियान की कार्य परिषद की 54वीं बैठक सम्पन्न*

 

*बैठक में 9007.88 करोड़ रुपये के प्रस्ताव अनुमोदित*

 

*प्रारंभिक शिक्षा के 8609.82 करोड़, शिक्षक प्रशिक्षण के 109.52 करोड़ तथा माध्यमिक शिक्षा के 288.73 करोड़ रुपये के प्रस्ताव अनुमोदित*

 

*दिनांक: 18 सितम्बर, 2020*

लखनऊ। सर्व शिक्षा अभियान की कार्य परिषद की 54वीं मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत कार्य योजना एवं बजट धनराशि रु0 9007.88 करोड़ के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। प्रारंभिक शिक्षा हेतु 8609.62 करोड़, शिक्षक प्रशिक्षण हेतु 109.52 करोड़ तथा माध्यमिक शिक्षा हेतु 288.73 करोड़ रूपये के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी।

26729 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के बैठने हेतु फर्नीचर की व्यवस्था, 1160 विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा हेतु सबमर्सिबल पंप व टैंक तथा फिटिंग, 6686 विद्यालयों का विद्युतीकरण, 688 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण तथा 975 प्राथमिक तथा 219 उच्च प्राथमिक जर्जर विद्यालयों के भवनों का पुनः निर्माण कराया जाएगा। उक्त कार्य के लिए रु0 757.57 करोड़ अनुमोदित किये गए जो कि गतवर्ष की तुलना में 1298.50 प्रतिशत अधिक है।

इसके अतिरिक्त कक्षा 01 से 08 तक के अध्ययनरत लगभग 179.32 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, 154.50 लाख बच्चों को निःशुल्क यूनिफाॅर्म उपलब्ध कराया जायेगा। 1,59,665 विद्यालयों तथा प्रबन्ध समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण व सशक्तीकरण के कार्यक्रम और जन पहल रेडियो के कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे। उक्त के साथ-साथ आउट आॅफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु 7-14 आयु वर्ग के 107190 बच्चों हेतु 09 माह का गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे। उक्त कार्यों हेतु रु0 1606.67 करोड़ के प्रस्तावों का अनुमोदन प्रदान किया गया। यह धनराशि गत वर्ष से 51.98 प्रतिशत अधिक है।

इसके अलावा प्री-प्राइमरी हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 1,46,286 प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण, बायोमैट्रिक उपस्थिति, डिजिटल लर्निंग तथा माॅनिटरिंग हेतु परिषदीय विद्यालयों तथा सभी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स को टेबलेट की व्यवस्था, 949 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आईसीटी इंटीग्रेटेड स्मार्ट क्लास, बुनियादी शिक्षा के अन्तर्गत इंटरएक्टिव लर्निंग मटेरियल तथा न्यूमेरिकल लिटरेसी के लिए कार्यक्रम, आॅनलाइन शिक्षक-प्रशिक्षण हेतु दीक्षा कन्टेन्ट क्रिएशन सेल की स्थापना, कक्षा 3-8 के 1,06,75,162 विद्यार्थियों हेतु सीसीई कार्ड्स की व्यवस्था, 1,54,590 शिक्षकों को आईडी कार्ड तथा सभी शिक्षकों को शिक्षक डायरी, 1,88,978 अध्यापकों के लिए आॅनलाइन सेवारत प्रशिक्षण, 1,58,877 वि़द्यालयों में कम्पोजिट ग्रान्ट की स्वीकृति, सभी छात्र-छात्राओं का आधार कार्ड बनवाने का आधार आॅथेन्टिकेशन तथा कोविड-19 के दृष्टिगत छात्र-छात्राओं तथा शिक्षकों की सुरक्षा हेतु जागरूकता/प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे। इन कार्यों हेतु 5121.67 करोड़ की धनराशि अनुमोदित की गयी जो कि गतवर्ष की तुलना में 7.52 प्रतिशत अधिक है।

बैठक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों हेतु गार्ड रूम के निर्माण, फर्नीचर, किचन के उपकरणों तथा छात्राओं की बेयडिंग रिप्लेसमेन्ट की व्यवस्था, छात्राओं को विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा, चिकित्सा सुविधा तथा शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे। आत्मरक्षा प्रशिक्षण, बालिकाओं में आत्म विश्वास विकसित करने तथा आत्मरक्षा कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए आत्मरक्षा कार्यक्रम तथा किशोर-किशोरियों के लिए जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम, किशोर-किशोरियों के लिए जेण्डर इक्विटी पर आधारित विभिन्न माध्यमों से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे। इन कार्यों हेतु 629.13 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त 480 मेडिकल एसेसमेन्ट कैम्प, 277 मेजरमेन्ट एवं डिस्ट्रिब्यूशन कैम्प, 18323 दिव्यांग बच्चों हेतु निःशुल्क उपकरण व उपस्कर, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए 3008 ब्रेल पाठ्य पुस्तकें तथा 2086 इन्लार्ज प्रिन्ट टेक्स्ट बुक्स, 9108 दिव्यांग बालिकाओं को 200 रुपये प्रतिमाह स्टायपेन्ड तथा 6384 दिव्यांगों को 500 रुपये प्रतिमाह माह एस्काॅर्ट एलाउन्स देने का प्रस्ताव किया गया है। दृष्टि दिव्यांग एवं वाक श्रवण दिव्यांग बच्चांे के लिए 08 माह के 85 आवासीय एक्सीलरेटेड लर्निंग कैम्प संचालित किये जाएंगे। इन कार्यों हेतु 56.81 करोड़ रुपये अनुमोदित किये गये जो कि गत वर्ष की तुलना में 20.51 प्रतिशत अधिक है।

बैठक में सभी डायट्स में आधारभूत सुविधाओं के लिए 109.52 करोड़ रुपये के प्रस्तावों का अनुमोदन प्रदान किया गया। गत वर्ष की इन्हीं कार्यों के लिए करीब 102 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए थे। कराये जाने वाले कार्यों में डायट्स में फर्नीचर, कम्प्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास रूम, वाई-फाई, टाॅयलेट्स, शुद्ध पेयजल, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पर्यवेक्षणीय कार्यों हेतु वाहन तथा सभी डायट्स में खेलकूद व कला/संगीत की सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार, राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान विजय किरन आनन्द, निदेशक बेसिक शिक्षा डाॅ0 सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह सहित अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।