May 18, 2024

प्राइवेट ट्रेनों के लिए बजट में बड़ी घोषणा कर सकती है सरकार-

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प्राइवेट ट्रेनों के लिए बजट में बड़ी घोषणा कर सकती है सरकार, जानिए क्या होगा नया

 

इस बार का बजट पेश होने से पहले ही लोगों के मन में कई सवाल आने शुरू हो गए हैं. जैसे कि कैसा होगा इस बार का बजट में रेलवे के लिए क्या होगा? माना जा रहा है कि सरकार एक बार फिर से प्राइवेट ट्रेनों के लिए बजट में नए सिरे से घोषणा कर सकती है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को बजट पेश करते हुए इस बारे में बड़ा ऐलान कर सकती हैं. ये प्राइवेट ट्रेनें पहले से चिन्हित किए गए भारतीय रेलवे के 12 क्लस्टर में चलाई जाएंगी.

 

 

सरकार ने पहले भी प्राइवेट ट्रेनों को चलाने की कोशिश के तहत 30,000 करोड़ रुपये का टेंडर मंगाया था. हालांकि तब सिर्फ दो कंपनियों ने ही इसके लिए फाइनेंशियल बोली सौंपी थी, जिसके बाद इस साल अगस्त में इस नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था. हालांकि करीब एक दर्जन कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई थी.

 

टेंडर से जुड़ी शर्तों में किया बदलाव

इंडियन रेलवे ने अब इंडस्ट्री के एक्सपर्ट और निवेशकों की सलाह पर टेंडर से जुड़े शर्तों में बदलाव किया है, जिससे अधिक से अधिक कंपनियों और निवेशकों को बोली के लिए आकर्षित किया जा सके. यह भी बताया जा रहा है कि रेल डिवेलपमेंट अथॉरिटी (RDA) को इस सेक्टर का रेगुलेटर बनाने पर सहमति बन गई है, जो सरकार को किराए, कॉम्पिटीश को बढ़ावा देने और निवेश के लिए सकारात्मक माहौल बनाने जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को सलाह देगा.

 

 

निलामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए रेलवे ने दिया प्रस्ताव

शीर्ष सरकारी सूत्रों ने मनीकंट्रोल को बताया कि रेलवे ने नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए वित्त मंत्रालय को एक संशोधित प्रस्ताव सौंपा है. वित्त मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव में एक स्वतंत्र रेगुलेटर के गठन का बिंदु भी शामिल हैं इसके अलावा, रेलवे बोर्ड ने निजी ऑपरेटरों को ‘मेक इन इंडिया’ के तहत बनाए गए डिब्बों और इंजनों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करने और बोली की शर्तों को बेहतर बनाने के लिए कमर्शियल सामानों की ढुलाई शुल्क में कमी करने की सिफारिश की है.

 

 

हो सकता है ‘रेल डिवेलपमेंट अथॉरिटी’ का गठन

एक अधिकारी ने बताया, “इंडस्ट्री की तरफ से सरकार को सुझाव मिले हैं, उनमें सबसे अहम यह था कि देश में प्राइवेट ट्रेनों का सूचारू रूप से चलाने के लिए एक नियामक का गठन किया जाए.” बता दें कि रेल डिवेलपमेंट अथॉरिटी (RDA) के गठन के प्रस्ताव को मूल रूप से अप्रैल 2017 में सरकार ने मंजूर किया था. यह भी जानकारी मिली है कि रेलवे बोर्ड ने RDA में रेल मंत्रालय के सात-साथ रेलवे से जुड़ी दूसरी सरकारी संस्थाओं के सदस्यों को शामिल करने की सिफारिश की है.

 

 

पैसेंजर ट्रेनों के लिए प्राइवेट ऑपरेटरों से बोली मंगाने की योजना

अधिकारियों ने कहा कि रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय को जो प्रस्ताव भेजे हैं, उसके तहत अगले वित्त वर्ष में करीब 150 पैसेंजर ट्रेनों के लिए प्राइवेट ऑपरेटरों से बोली मंगाने की योजना है. अधिकारियों के मुताबिक, रेलवे ने ऐसे 100 रूटों की पहचान की है, जिन पर इन 150 प्राइवेट ट्रेनों को चलाया जाएगा. इनमें से अधिकतर रूट वहीं हैं, जिनके साल 2020 में बोलियां मंगाई गई थीं। इसके अलावा रेलवे प्राइवेट ट्रेने ऑपरेटरों को कुछ खास समय के लिए ढुलाई शुल्क में राहत देने के बारे में भी सोच रहा है.