*दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला*

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दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की मांग के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व या स्थानांतरण अधिकार प्रदान करने के लिए प्रक्रिया की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

आपको बता दें कि केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल में इसको लेकर संकेत देते हुए कहा था कि केन्द्र इन क्षेत्रों को लेकर ‘‘कुछ’’ करेगा। उन्होंने सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी।

अब क्या-वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली में जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं, उसके लिए दिल्ली के उप राज्यपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी विचार करेगी की जहां लोगों की रिहायश हो गई है वहां लोगों को जमीन का मालिकाना हक कैसे दिया जाए इस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि इन जगहों पर बड़ी आबादी रहती है।

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