July 14, 2024

केन्द्रीय बजट 2023-24 : वित्त मंत्री

Spread the love

*केन्द्रीय बजट 2023-24*

 

इनकम टैक्स पर वित्त मंत्री का एलान- सात लाख रुपये तक की आमदनी पर नहीं देना होगा कोई टैक्स

वित्त मंत्री

नेक्स्ट जेनेरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा. जो सरल होगा. आसानी से टैक्स भरा जा सके इसके लिए नेक्स्ट जेनेरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा.

कोऑपरेशन सेक्टर में 31 मार्च 2024 तक काम शुरू करने वाली नई कंपनियों को 15 फीसदी दी छूट दी जाएगी.

अभी सालाना पांच लाख तक की आय पर लोग कोई आय टैक्स नहीं देते. इस स्तर को न्यू टैक्स रिज़ीम में सात लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है.

साल 2020 में पर्सनल टैक्स रिज़ीम में छह दरें जो दी गई थीं, इसे घटा कर पांच स्तर तक किया जाएगा.

0-3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

3 से 6 लाख तक की आय पर 5 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.

6 से 9 लाख तक की आय पर 10 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.

9 से 12 लाख तक की आय पर 15 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.

12 से15 लाख तक की आय पर 20 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.

15 साख से से अधिक में 30 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.

नौ लाख तक की आय पर व्यक्ति को 45 हज़ार का टैक्स देाना होगा.

15 लाख की आय पर 1.5 लाख या 10 फीसदी का टैक्स देना होगा.

 

 

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा….

 

लीथियम आयन बैटरी बनाने के लिए ज़रूरी सामान के आयात में कस्टम ड्यूटी में दी गई छूट जारी रहेगी.

कैमरा लेन्स और लीथियम आयन बैटरी जैसे मोबाइल फ़ोन उत्पादन में लगने वाले ज़रूरी सामान के आयात में कस्टम ड्यूटी में दी गई छूट जारी रहेगी.

डीनेचर्ड इथाइल एल्कोहॉल से कस्टम ड्यूटी हटाने का प्रस्ताव.

क्रूड ग्लिसिरीन पर लगे कस्टम ड्यूटी को 7.5 से घटाकर 2.5 करने का प्रस्ताव.

चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जाएगा ताकि वो सोने और प्लैटिनम पर लगी कस्टम ड्यूटी के बराबर हो सके.

सिगरेट पर लगे कस्टम ड्यूटी को तीन साल से नहीं बढ़ाया गया है. इसे बढ़ाकर 16 फीसदी करने का प्रस्ताव है.

 

 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है.

अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है.

एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को बदलने के प्रस्ताव पर काम इस साल एक अप्रैल में शुरू होगा. इसके लिए 9000 करोड़ के कॉर्पस का प्रावधान किया गया है.

नेशनल फ़ाइनेन्शियल रजिस्ट्री फ़ॉर फ़ाइनेन्शियल स्ट्रैटेजी बनाया जाएगा. सेंट्रल प्रेसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा ताकि कंपनियों के द्वारा फाइल किए जा रहे दस्तवेज़ों का जल्द निपटारा हो.

 

 

गोवर्धन योजना के लिए 10 हज़ार करोड़ का आवंटन किया जाएगा. इसके लिए ज़रूरी राहत दी जाएगी

सरकार एक करोड़ किसानों को ऑगेनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेगी, इसके लिए 10 हज़ार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे.

प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की रीप्लेसिंग बेहद महत्वपूर्ण काम है, ये सतत ऊर्जा की राह में बड़ा कदम है. केंद्र सरकार की पुरानी गाड़ियों और एबुलेंस को नष्ट करने के लिए मदद की जाएगी. इसके लिए राज्य सरकारों को भी मदद दी जाएगी.

अगले तीन सालोौं में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 योजना लॉन्च की जाएगी, जिसमें इंडस्ट्री बेस्ट पाठ्यक्रम पर फोकस किया जाएगा.

युवाओं को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के लिए तैयार करने के लिए अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे.

डायरेक्ट बेनिफ़िट स्कीम के तहत छात्रों की मदद के लिए भी स्कीम लॉन्च की जाएगी. इससे 47 लाख युवाओं की मदद होगी.

पर्यटन को भी बढ़ावा देने की पूरी कोशिश होगी. देखो अपना देश योजना के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ाया दिया जा रहा है, इसके तहत सीमा के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

 

 

 

मेनहोल या सीवर की सफाई का काम इंसानों के द्वारा न किया जाए और इसे मशीनों के ज़रिए किया जाए, इसके लिए ये काम 100 फ़ीसदी मशीनों से हो, ये कोशिश की जाएगी.

डिजिटल लेनदेन के लिए पहचान के तौर पर आधार कार्ड को भी स्वीकार किया जाएगा.

लैब में बनाए जाने वाले डायमंड में नौकरियां पैदा होने की संभावना है. इस मामले में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए रिसर्च के काम को बढ़ाया जाएगा.

न्याय मिलने में देरी न हो इसके लिए ई-कोर्ट के लिए सात हज़ार करोड़ का आवंटन किया जाएगा.

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण सुरक्षा क़ानून के तहत लाया जाएगा.

पीएम प्रणाम नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसके तहत कृत्रिम खाद की इस्तेमाल को कम कर नैचुरल खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा.

 

 

पीएम आवास योजना में 66 फ़ीसदी बढ़ोतरी की जाएगी और 79 हज़ार करोड़ रुपयों का आवंटन किया जाएगा.

राज्य सरकारों को जो 50 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है उसे एक और साल के लिए बढ़ाया जाएगा.

भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का आवंटन करने की व्यवस्था की गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा है. इससे पहले 2013-14 में जो आवंटन किया गया था ये उससे 9 गुना अधिक है.

50 और एयरपोर्ट, हेलिपैड और पोर्ट के पास पैड या तो बनाए जाएंगे या फिर उन्हें फिर से रीवाइव किया जाएगा.