उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय-

*उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय*

-परिवहन विभाग के तीन प्रस्ताव मंजूर, पीपीपी मॉडल से 23 बड़े शहरों में हवाई अड्डे की तर्ज पर बनाए जाएंगे बस अड्डे।

-लखनऊ के 2, आगरा के 2, प्रयागराज के 2, वाराणसी के 1 बस अड्डे शामिल।

-परिवहन विभाग के स्क्रैप पॉलिसी को मिली मंजूरी, लाइसेंसधारी कंपनियां ही गाड़ियों को स्क्रैप में कर सकेंगी इस्तेमाल।

-कॉमर्शियल वाहनों को स्क्रैप में देने पर 15 प्रतिशत और प्राइवेट गाड़ियों को 10 प्रतिशत की मिलेगी छूट

-अब तक 6 कंपनियों को जारी किए स्क्रैप लाइसेंस, 5 अन्य कंपनियों पर भी विचार, हर जिले में होंगे स्क्रैप के सेंटर

-प्रदेश में जल परिवहन की शुरुआत, बनारस से बलिया तक 15 जेटी का निर्माण, सस्ते में यात्रा कर पाएंगे लोग

-चंदौली में रेलवे, एयरपोर्ट, बस परिवहन तीनों माल परिवहन की सुविधा, किसानों के माल को भेजा जा सकेगा

-जिला अस्पतालों की परिसंपत्तियां मेडिकल कॉलेज के नाम पर होंगी हस्तांतरित

-लोहिया अस्पताल के 10वें मार्ट पर मल्टीपरपस हाल, कैफेटेरिया विकसित किया जाएगा। 10.22 करोड़ होंगे खर्च।

-गोरखपुर में औद्योगिक विकास के लिए भवन नियमावली प्रख्यापित की गई।

-मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना को मंजूरी, 5 किलोवाट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले 12486 विद्युत किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी।

-यूपीनेडा होगी नोडल एजेंसी, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को 75 प्रतिशत छूट, 5 वर्ष के लिए योजना लागू।

-अयोध्या में नगर विकास विभाग कार्यालय बनाने के लिए जमीन का आवंटन, 20.21 करोड़ रुपए होंगे खर्च।

-नैमिषारण्य को तीर्थ परिषद के रूप में नामांकित किया गया।

-पुलिस कमिश्नर प्रणाली, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में लागू की गई। संपूर्ण जिला क्षेत्र में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू की गई।

-पहले मेट्रोपोलिटन एरिया घोषित किया जाएगा, इसके बाद कमिश्नरेट। आगरा में 44 लाख 18 हजार 797 जनसंख्या, गाजियाबाद में 46,61452 और प्रयागराज में 59.54 लाख।

-वाराणसी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत रोपवे का होगा विकास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में मिलेगी मान्यता। रोपवे रूट को कैबिनेट की स्वीकृति।